पदोन्नति नियम 2025 पर हाईकोर्ट का फैसला अप्रैल में संभावित। 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने की उम्मीद।
विभागों ने संवर्गवार पदों की गणना और तैयारी शुरू की।
पदोन्नति नियम 2025 पर हाईकोर्ट का फैसला अप्रैल में संभावित।
2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने की उम्मीद।
विभागों ने संवर्गवार पदों की गणना और तैयारी शुरू की।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर अहम हलचल तेज हो गई है। लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में इस पर फैसला आ सकता है।
संभावित निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी विभागों ने पदोन्नति की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि फैसला आते ही प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा सके।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर सभी विभागों ने संवर्गवार पदों की गणना पूरी कर ली है। इसमें प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों में से भरे हुए पदों को घटाकर रिक्त पदों की संख्या तय की गई है। जिन संवर्गों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है, वहां पदोन्नति नहीं की जाएगी।
