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मध्यप्रदेश शासन का बजट क्या होगा जनहितकारी शासन का अंतिम बजट

खेमचंद केवट की रिपोर्ट

 

 

भोपाल मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्तमान सरकार का चौथा और अंतिम बजट,

 

गत वर्ष 2022-23 में बजट का आकार 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रूपये था। जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रूपये किया गया है।

 

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। इस बजट में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,सड़क से लेकर किचिन तक कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया हैं।

अभी तक हायर सेकंडरी स्कूल में 85 फीसदी अंक पाने वाले बच्चों को लैपटॉप का प्रावधान था,अब मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के रूप में प्रथम श्रेणी हासिल करने पर बच्चियों को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी।

शिक्षा के साथ चिकित्सा शिक्षा पर अच्छा ध्यान रखा गया है,जिसमे ग्रेजुएशन की सीट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट में इजाफा किया जाना आने वाले समय मे प्रदेश में चिकित्सक की प्रतिपूर्ति हेतु उपयुक्त है।

 

किसान के लिए कर्ज माफी न सही पर ऋण पर ब्याज माफी का बड़ा प्रावधान है।एवं खाद्य बीज का समुचित व्यवस्था होगी।।

 

प्रदेश की जनजातियों के लिए 89 विकाश खण्डों में विशेष पोषण व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री राशन योजना का प्रावधान पहली बार हुआ है।।

 

सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रो में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 

जन आस्था के तहत सभी धर्म स्थलों के उत्थान का भी प्रावधान है।

कर्मचारियों के लिए तो पिटारा ही खोल दिया केंद्र के समान उसी तिथि से भत्ता देने की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी हैं,अब कर्मचारियों के आवास और कर्त्तव्य स्थलों को सर्वसुविधायुक्त बनाये जाने की योजना ,पुलिसकर्मियों को आवास,अनुकम्पा नियुक्ति में सरलीकरण,इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता प्रदान कर दी है।सेवानिवृति पर उसी तिथि को समस्त स्वत्वों का भुगतान,के साथ #सातवें वेतनमान के अनुरूप सभी प्रकार के भत्ते (जिनमे मकान भाड़ा,वाहन,सचिवालय , यात्रा सहित दैनिक भत्ता सहित शेष अन्य भत्ते )देय हो ।इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है,जिससे नवीन सत्र से नवीन दर पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पताल में इलाज कराने के प्रावधान को बजट में समाहित करते हुए निजी अस्पताल में कराये गए इलाज के देयक के भुगतान प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया गया हैं।

 

इसलिए कहा जा सकता है कि बजट संतुलित जनहितकारी ,सर्व साधारण को दृष्टिगत कर तैयार किया गया हैं।

बजट अत्यधिक संतुलित ,लोककल्याण कारी,जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप और सर्व हारा समाज के साथ प्रदेश के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है।।

 

 

 

 

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