लाखों कर्मचारियों को हर माह 3 हजार का फायदा, समयमान वेतनमान को वित्त विभाग की मंजूरी
टीकेश्वर निषाद की रिपोर्ट
लाखों कर्मचारियों को हर माह 3 हजार का फायदा, समयमान वेतनमान को वित्त विभाग की मंजूरी
salary teachers मध्यप्रदेश में लाखों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ
मध्यप्रदेश में लाखों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस संबंध में जल्द आदेश जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में 5 शिक्षक संवर्ग के टीचर्स को चौथा समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। इससे हर टीचर को करीब 3 हजार रुपए का लाभ होगा। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग यानि जीएडी ने वेतनमान देने की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय यानि डीपीआई से इस संबंध में अब कभी भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश के 2 लाख से ज्यादा टीचर्स का वेतन जल्द ही बढ़ जाएगा। शिक्षक संवर्ग को चौथा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। इन टीचर्स में असिस्टेंट टीचर, प्रधानाध्यापक उच्च श्रेणी शिक्षक-यूडीटी, माध्यमिक शिक्षक और प्राइमरी टीचर शामिल हैं।
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मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग यानि जीएडी द्वारा इसका अनुमोदन किया जा चुका है। वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है।
अब संचालक लोक शिक्षण डीपीआई द्वारा समयमान वेतनमान के आदेश जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। टीचर्स के 5 संवर्गों को चौथा समयमान वेतनमान मिलेगा। आदेश लागू होने के बाद टीचर्स को हर माह ₹3000 तक का लाभ होगा।
लाखों कर्मचारियों को हर माह 3 हजार का फायदा, समयमान वेतनमान को वित्त विभाग की मंजूरी
एमपी में सरकार ने बढ़ाया वेतन, इतने साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मचारियों को ही मिलेगा लाभ
MP employees salary मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है
मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। 30 साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। प्रदेश के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानि नान के अधिकारियों, कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों, अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं जिससे उनके वेतन में खासा इजाफा होगा। मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानि नान के कर्मचारियों को करीब एक दशक से तृतीय समयमान वेतनमान का इंतजार था।
गुरुवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए। आदेश जारी होने की खबर सुनकर नान के कर्मचारियों ने प्रसन्नता जताई।
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नान के कर्मचारियों को एरियर देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 7वें वेतनमान के 27 माह का एरियर देने के आदेश दिए गए हैं। एरियर के आदेश को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश की तिथि से ही लागू किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों को 7वां वेतनमान तो दे दिया था पर तृतीय समयमान को लेकर निर्णय लगातार टाला जा रहा था। सरकार ने नान के संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने के करीब 9 साल बाद तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं।
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बता दें कि निगम के संचालक मंडल ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रस्ताव 9 जुलाई 2015 को पारित कर सरकार को भेजा था। मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ ने सालों से लंबित इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से आग्रह किया।
कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से करीब 3 माह पहले मुलाकात की थी। उनसे 7वें वेतनमान के एरियर और तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी कराने की मांग की गई थी। गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 2015 के तृतीय समयमान वेतनमान को हरी झंडी देते हुए आदेश जारी कर दिए।
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